Skip to content

मालेगांव से मोदासा : क्या हिन्दुत्व आतंकवाद के मामलों में जांच एजेंसिया अपना रूख बदल रही हैं ?

July 25, 2015

(Photo Courtesy : Indian Express)

अपनी सख्त छवि के लिए जानी जाती मुंबई की मशहूर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुश्री रोहिणी सालियान पिछले दिनों देश के अन्दर सूर्खियांे में आयी। कारण बना मीडिया में इन ख़बरों का आना कि किस तरह राष्ट्रीय जांच एजेंसी / एनआईए – नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी/ जिसका निर्माण 2008 में वर्ष 2008 के मालेगांव बम धमाके के बाद हुआ, उसकी तरफ से उन पर दबाव पड रहा है कि वह मालेगांव बम धमाके में चुस्ती न बरतें। इस मसले पर चर्चा चल ही रही थी कि समाचार मिला कि अजमेर बम धमाके /2007/ में एक के एक कई गवाह अपने बयान से मुकर चुके हैं और एनआईए द्वारा मध्यप्रदेश के संघ के प्रचारक सुनिल जोशी की हत्या के मामले को अचानक फिर मध्यप्रदेश पुलिस को लौटा दिया जा रहा है। और अब समाचार यह मिला है कि उसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ‘अधूरे सबूतों’ की बात करते हुए मोदासा बम धमाका मामले में अपनी फाइल बन्द करने का निर्णय लिया है।

यह पूछा जाना समीचीन होगा कि क्या भाजपा के केन्द्र में सत्तारोहण के बाद हिन्दुत्व आतंक की परिघटना एवं उससे जुड़े मामलों में शामिल लोगों को क्लीन चिट देने की तैयारी चल रही है ? दिलचस्प है कि इस बदली हुई परिस्थिति को लेकर संकेत एक केन्द्रीय काबिना मंत्राी के हालिया बयान से भी मिलता है जिसमें उन्होंने ‘हिन्दू आतंक की किसी सम्भावना को सिरेसे खारिज किया था’ और यह इस हकीकत के बावजूद कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी कमसे कम 16 ऐसे उच्च स्तरीय मामलों की जांच में मुब्तिला रही है, जिसमें हिन्दुत्व आतंकवादियों की स्पष्ट संलिप्तता दिखती है और हिन्दुत्व संगठनों के आकाओं पर से सन्देह की सुई अभी भी हटी नहीं है।

मोदासा, जो उन दिनों गुजरात के सांबरकांठा जिले का हिस्सा था और अब उसे अलग जिला बनाया गया है, वहां सितम्बर 2009 में रमज़ान के महिने में मुस्लिम बहुल सुका बाज़ार इलाके में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें एक किशोर की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। गौरतलब है कि यह ऐसा बम विस्फोट रहा है, जिसकी बहुत कम छानबीन की गयी है। अब जबकि आधिकारिक तौर पर उसकी फाईल बन्द करने का निर्णय लिया जा चुका है, तब यह देखना मौजूं होगा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस काण्ड की अपनी अंतरिम जांच में क्या पाया था और किस तरह तत्कालीन ग्रहमंत्राी जनाब पी चिदम्बरम ने यह ऐलान किया था कि उन्होंने 2008 के उपरोक्त बम विस्फोट के मामले में अहम सुराग हासिल किए हैं। वे सभी जिन्होंने करीब से इस मामले को देखा है, बता सकते हैं कि किस तरह एनआईए का यह निर्णय न समझ में आने लायक और अनाकलनीय है। Read more…

Gujarat State Crime Branch Claims and the Reality Behind the Charges Against Teesta Setalvad

July 24, 2015

[In the light of a concerted campaign against Teesta Setalvad and Javed Anand and their organizations Citizens for Justice and Peace and Sabrang Trust, launched by the Gujarat government and parroted by the media at large, we are reproducing a note prepared by Teesta and Javed, along with the details regarding their statement on finances (which were prepared over four months ago in February 2015 and which are also submitted before the Supreme Court). There seems a veritable media trial on with the versions of CJP and Sabrang Trust virtually blacked out, except for a few honourable exceptions. ]

A NOTE ON CITIZENS FOR JUSTICE AND PEACE; SABRANG TRUST

Concerning the allegations of embezzlement of funds by Teesta Setalvad and Javed Anand by the Gujarat police, presented below are some facts:

CITIZENS FOR JUSTICE AND PEACE:

Primary Activity: Legal Aid to victims of mass crimes (communalism, terrorism)

  • Citizens for Justice and Peace (CJP) was formed in April 2002 by 11 prominent, law-abiding Mumbaikars, each one of whom had been individually and collectively engaged in building peace and seeking justice in the aftermath of the 1992-93 communal violence in Mumbai. Noted playwright, late Vijay Tendulkar was the founding President of CJP and remained at that post till his sad demise in May 2008.
  • Bearing in mind that the victims of the 1984 communal carnages in Delhi and in Mumbai in 1992-93 had been denied justice, the founding members of CJP resolved to focus their efforts in legal intervention in the courts to ensure Rule of Law and impartial policing.
  • The very first activity of CJP was to set-up a Citizens Tribunal headed by the late Justice VR Krishna Iyer, former justice of the Supreme Court of India. Other members of the Tribunal included former judge of the Supreme Court of India, Justice P. B. Sawant and former judge of the Bombay High Court, Justice Hosbet Suresh.

Read more…

Resolution of Feminist Economists on EU conditions on Greece

July 23, 2015

Signed by over 135 delegates at 24th Annual Conference of International Association for Feminist Economics as  a personal expression of concern.

We are shocked that the EU institutions and European leaders are imposing on the people of Greece a further program of austerity that will severely undermine the living conditions of women and men and plunge them into a deep crisis of deprivation. This hits Greek women particularly hard as they will have to provide the safety net of last resort through intensified work of taking care of their families, friends and communities.

As feminist economists, as well as many other economists, have stressed over many years, the debt burden is unsustainable, this fact has recently even been acknowledged by the IMF. Thus, the hardship imposed on Greek people will not resolve the problem of its indebtedness, but it will rather worsen the great depression. Read more…

हेडगेवार का पथ: मिथक और यथार्थ

July 19, 2015

‘आधुनिक भारत के निर्माता: डाक्टर केशव बलिराम हेडगेवार’ के बहाने चन्द बातें

(Photo : Courtesy – http://www.flickr.com)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन भाजपा के केन्द्र में तथा कई राज्यों में सत्तारोहण के बाद शिक्षा जगत उनके खास निशाने पर रहा है। विभिन्न अकादमिक संस्थानों में अपने विचारों के अनुकूल लोगों की महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने से लेकर, स्वतंत्रामना अकादमिशियनों पर नकेल डालने के प्रयासों से लेकर, पाठयक्रमों में बदलावों तक इसे कई तरीकों से अंजाम दिया जा रहा है। पिछले दिनों केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्राी सुश्री इराणी ने संघ से सम्बधित शैक्षिक संगठनोें से प्रस्तावित नयी शिक्षा नीति के मसविदे के बारे में बात की, जिसका प्रारूप नवम्बर में रखे जाने की योजना है। इसके अलावा विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों में खाली हुए या होने वाले पदों पर नियुक्तियों के मसलों पर भी बात हुई।

सूबा राजस्थान – जो केन्द्र में सत्तासीन भाजपा सरकार की कई नीतियों के लिए एक किस्म की प्रयोगशाला की तरह काम करता रहा है, फिर चाहे श्रमिक कानूनों में बदलावों का मामला हो, पंचायतों के चुनावों में खड़े रहने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने का मामला हो – एक तरह से शिक्षा जगत में आसन्न बदलावों के मामले में भी एक किस्म की ‘मिसाल’ कायम करता दिख रहा है। स्कूलों के रैशनलायजेशन/ यौक्तिकीकरण के नाम पर सतरह हजार सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूल में मिला देने का मामला हो या पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा कायम हरिदेव जोशी पत्राकारिता विश्वविद्यालय को बन्द करने का निर्णय हो या राजीव गांधी ट्राइबल युनिवर्सिटी को उदयपुर से डुंगरपुर जिले के बनेश्वर धाम जैसे अधिक दुर्गम इलाके में भेजने का मामला हो, उसने इस दिशा में कई कदम बढ़ाए है। अब अपने ताज़े फैसले में उसने संघ के संस्थापक सदस्य केशव बलिराम हेडगेवार की जीवनी को खरीदने की सिफारिश राज्य के कालेज पुस्तकालयों की है। अपने सर्क्युलर में शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि कालेज के पुस्तकालय अकादमिक राकेश सिन्हा द्वारा लिखित ‘आधुनिक भारत के निर्माता: डाक्टर केशव बलिराम हेडगेवार’ नाम से किताब को पुस्तकालय हेतु मंगवा लें।

प्रस्तुत निर्णय की तीखी प्रतिक्रिया हुई है, राज्य सरकार पर आरोप लगा है कि वह शिक्षा के केसरियाकरण को बढ़ावा दे रही है। प्रस्तुत कदम को ‘देश के युवाओं के मनमस्तिष्क पर हिन्दू राष्ट्र की मानसिकता लादने के तौर पर, सामाजिक विभाजन पैदा करने के े कदम के तौर पर’ देखा जा रहा है। यह भी आरोप लगे हैं कि उसका मकसद है युवाओं के मनों को हिन्दू बनाम गैरहिन्दू के आधार पर बांटना, उपरी तौर पर सांस्क्रतिक और धार्मिक तौर पर बहुवचनी दिखना, मगर एक ऐसे समाज को प्रचारित करना जो हिन्दू समाज व्यवस्था से निर्धारित हो।’ Read more…

The Value of Fundamental Rights: A Study of the Implications of the Emergency, 40 years on: Vibhav Mariwala

July 16, 2015

This is a guest post by Vibhav Mariwala

The 26th of June 2015 marks the 40th Anniversary of the declaration of National Emergency by then Prime Minister Indira Gandhi. The Emergency (1975-1977) was one of the darkest periods in Indian history, a period in which people’s fundamental rights were repeatedly violated. Forty years on, I wanted to see if the youth today knows about the Emergency and what one’s fundamental rights are. But most importantly, I wanted to see if people today have the inclination to resist dictatorial rule if an Emergency-like situation were to occur again. This desire caused me to pursue a project on fundamental rights in India and it has taught me a lot about the Emergency, the implications of curtailing fundamental rights in a country as diverse as India and whether people think that an Emergency can occur and why they think it may/may not happen. Based on the responses I got from the various people I interacted with, I do have a feeling that there may be an Emergency like situation in the foreseeable future. On the other hand, I do have a feeling, that it will be far harder for the government to crack down on the public mainly because the current generation is more aware, better connected and will do anything to ensure that politicians do not exploit their power. This desire caused me to find answers to these fundamental questions.

• How much does youth know about the Emergency?

• How far do individuals in India value their fundamental rights?

• Why was the emergency declared?

• How could it be declared?

• How did it affect the lives of businessmen, journalists and other professions?

• Do people believe it can happen again, and if so why?

• Do people believe that a dictatorial form of government is required in a country like India or not?

I would like to thank all the participants for taking out time from their lives to answer my survey or participate in my interviews. To those who lived through the Emergency, it was very difficult for you all to tell me about your experiences, but thank you for opening up to me. To the youth, thank you for your incredibly penetrative responses to my questions. Without you, this project would not have worked out. I would also like to thank my mentor, Rajni Bakshi, who is the Senior Gandhi Peace Fellow at Gateway House, for supporting me and working with me for the past four months in order to ensure that the project was successful. I went about this project by carrying out a series of interviews of people from different backgrounds – the army, journalism or education. I got very insightful, unique and unexpected responses to the questions that I asked. I also conducted two surveys, one for the youth (those had not lived through the Emergency) and another for those who did live through that time period. Youth surveys/interviews focused more on fundamental rights and the future of Indian Democracy while my adult surveys/interviews focused more on past experiences during the Emergency, the reactions to it and the future of Indian democracy, which was the crux of this project.

Read more…

Modasa – It is just a Beginning

July 15, 2015

How Hindutva Supremacists are rushing to give themselves Clean Chit in terror related cases

(Picture : Courtesy – Indian Express)

Introduction

Whether investigations into Hindutva terror related cases are changing course? A series of apparently unconnected developments definitely strengthen the belief.

Close on the heels of renowned public prosecutor Rohini Salian’s revelations that she is being pressurised to go slow on the Malegaon bomb blast case (2008) and news of no of witnesses turning hostile in the Ajmer bomb blast case (2007) and sudden decision of the NIA to shift the Sunil Joshi murder case back to M.P,  has come the news that the NIA has finally decided to close the Modasa bomb blast case citing ‘insufficient evidence’.

As is being rightly said it is the first concrete indication that with the assumption of power by the BJP investigations into Hindutva terror related cases a shift in emphasis is visible. Perhaps an indication of the changed times is the statement by a senior Minister that there is ‘nothing like Hindu terror in the country’ despite being aware of the fact that the NIA, the premier investigating agency formed after 2008 terror attack in Mumbai to focus on terror related cases, is handling at least a sixteen high profile cases supposedly involving Hindutva terrorists and many of their top bosses are still under scanner.

Bomb blast at Modasa, part of Sabarkantha district then and recently made into a separate district, which witnessed one death and injuries to many, is one of the least explored bomb blast in the country. The following write-up tries to discuss the blast, discusses the prevalent ambience then when bombs were discovered at different places without anyone claiming responsibility for it, the interim findings of the NIA when it took over the particular case during the UPA II regime and the announcement by the then home minister P Chidambaram that the central probe agency has achieved a “breakthrough” in the 2008 Modasa (Gujarat) blast case.

The sudden turnaround by the NIA is baffling and incomprehensible, to say the least. Read more…

CBI Mis-reporting on Search: Teesta Setalvad

July 15, 2015

We reproduce below the full statement (partially reported in the newspapers) from Teesta Setalvad on the CBI search at her office premises regarding the continuous misreporting that was going on during the search: 

As I write this, the search is still not concluded. It is shocking that while over a dozen members of the CBI are still in our premises conducting the search, Delhi spokesperson is misleading the public and our vast supporters by a series of misinformations and official tweets.

In our view, and we repeat no laws have been broken by us. This is a continuation of the persecution and witchhunt first launched by the Gujarat police in 2014 then under the dispensation that rules Delhi. The CBI has taken the same documents that we had voluntarily on inspection given the MHA (FCRA dept). Over 25,000 pages of documentary evidence has been given to the Gujarat Police. When they could not succeed with the bizarre and desperate attempts to gain custody (February 2015), it was the Gujarat Government Home Department that wrote to the MHA and the current round of the persecutions began.

Its is shameful political vendetta. The Zakia Jafri case begins its final hearings on July 27 2015. The Naroda Patiya appeals (Kodnani and Bajrangi) are being heard in the Gujarat High Court tomorrow. This is nothing but a bid to subvert the cause of public justice and ensure that no justice happens in these cases. Read more…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63,418 other followers